जागा ताब्यात असल्याचे खोटे हमीपत्र देणार्‍या आयुक्तांवर कारवाई करा

पिंपरी | निर्भीडसत्ता न्यूज 

इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात नसताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह यांनी 100 टक्के जागा ताब्यात असल्याचे हमीपत्र दिले आहे. त्याद्वारे त्यांनी शासनाची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणी चौकशी करून शेखर सिंह यांच्यावर कारवाई करावी. तसेच, तो प्रकल्प रद्द करावा, अशी तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

याप्रकरणी भापकर यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या अमृत 2.0 अभियानांतर्गत राबवल्या जाणार्‍या 18.50 किलोमीटर अंतराच्या इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत प्रचंड घाईगडबड, बेजबाबदारपणा व नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी या प्रकल्पासाठी 100 टक्के जागा ताब्यात असल्याचे पत्र राज्य शासनाला दिले आहे.

या प्रकल्पासाठी लागणारी तळवडे, चिखली, बोर्‍हाडेवाडी, मोशी, डुडुळगाव व चर्‍होली बुद्रुक येथील सुमारे 36 लाख 17 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा अद्याप महापालिकेच्या पूर्णपणे ताब्यात आलेली नाही. भूसंपादनाचे प्रस्ताव अद्याप स्थायी समिती, महापालिका सभा आणि जिल्हाधिकार्‍यांच्या मान्यतेच्या स्तरावरच प्रलंबित आहेत. असे असतानाही घाईगडबडीत 430 कोटी 75 लाख रुपयांच्या निविदेला मान्यता देऊन ठेकेदाराला कामाचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा प्रकार म्हणजे वराती मागून घोडे असा आहे. निविदा प्रक्रीया संशयास्पद आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अटींनुसार हा प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. राज्य शासन काम सुरू झाल्यानंतर तीन टप्प्यांत निधी देणार आहे. नियमभंग झाल्यास किंवा जागेअभावी काम रखडल्यास शासनाचा हा निधी रोखला जाऊ शकतो. प्रकल्पाची पूर्वतयारी (भूसंपादन व आवश्यक परवानग्या) न करताच घाईघाईने ठेकेदाराला आदेश दिल्यामुळे प्रकल्प विलंबाने सुरू होईल. यामुळे होणार्‍या दरवाढीचा व अतिरिक्त खर्चाचा प्रचंड आर्थिक भार पिंपरी चिंचवडकरांच्या कररूपी पैशांवर व महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे. हा प्रकार प्रलंबित, वादग्रस्त ठरलेल्या व पिंपरी चिंचवडकरांना शेकडो कोटीचा भुर्दंड देण्यार्‍या पवना बंद जलवाहिनीप्रमाणेच पुढे रेटण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप भापकर यांनी केला आहे.

या सर्व बाबींवरून अधिकारी व सल्लागारांनी शासन, प्रशासन व नागरिकांची दिशाभूल तसेच, फसवणूक केल्याचे स्पष्ट होत आहे. जागा पूर्णपणे ताब्यात येत नाही. सर्व वैधानिक परवानग्या मिळत नाहीत, तोपर्यंत हा 430 कोटी 75 लाख खर्चाची घाईगडबडीत काढलेली निविदा व वर्कऑर्डर तत्काळ रद्द करण्यात यावी. जागा ताब्यात नसताना निविदा प्रक्रिया राबवून वर्कऑर्डर देण्यामागे कोणाचे हितसंबंध आहेत, याची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. दिशाभूल करणारे अहवाल तयार करणारे ठेकेदार व सल्लागार आणि या बेकायदेशीर प्रक्रियेला खतपाणी घालणार्‍या जबाबदार सर्व अधिकार्‍यांवर निलंबनाची  कारवाई करण्यात यावी, मागणी भापकर यांनी केली आहे.