पिंपरी । निर्भीडसत्ता न्यूज
पिंपरी- चिंचवड शहरातील रेडझोनचे सर्वेक्षण फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पूर्ण झाले. त्यास आता दोन वर्ष पूर्ण होत आले आहेत. असे असले तरी अंतिम नकाशा तयार झाला नाही. भूमी अभिलेख विभाग नकाशा तयार करण्याचे काम अत्यंत संथ गतीने करत आहे. जोपर्यंत नकाशा सादर केला जात नाही, तोपर्यंत शहरातील किती घरे बाधित होतील, हे सांगता येत नाही. परिणामी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाला पुढील कार्यवाही करण्यास अडथळे येत असल्याचे समोर आले आहे.
देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून २ हजार यार्ड (१.८२ किलोमीटर) परिघात रेडझोनची हद्द आहे. दिघी मॅगझिन डेपोपासून १ हजार १४५ मीटर रेडझोन हद्द आहे. या परिघात कोणतेही बांधकाम करण्यास प्रतिबंध आहेत. त्यामुळे शहरातील लाखो कुटुंबे बाधित झाली आहेत. रेडझोनची सीमा अस्पष्ट असल्याने मोजणी करण्याची मागणी नागरिकांमधून केली जात होती. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये भूमी अभिलेख विभागाने सॅटेलाइट इमेजद्वारे मोजणीस प्रत्यक्ष सुरुवात केली. संरक्षण विभागाच्या मदतीने तसेच महापालिकेच्या सहकार्याने भूमी अभिलेख विभागाकडून रेडझोनचे सर्वेक्षण पूर्ण केले. आता त्याचे नकाशात रूपांतर करून तो अंतिम नकाशा महापालिकेला उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतर अवघ्या दोनच महिन्यात अंतिम नकाशा तयार करून देण्याचा शब्द भूमी अभिलेख विभागाने महापालिकेला दिला होता. परंतु, सर्वेक्षण पूर्ण होऊन दहा महिने उलटून गेले तरी भूमी अभिलेख विभागाने नकाशा तयार केला नाही. परिणामी, महापालिका नगररचना, बांधकाम, कर संकलन विभाग यांना प्रशासकीय कार्यवाही करण्यास अडथळे येत आहेत. याबाबत ॲड. राजेंद्र काळभोर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने हा नकाशा तातडीने प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
